पिछले
दिनों मुंबई के एक स्थानीय नेता के निधन के बाद जैसा माहौल बिके हुये समाचार
चैनलों ने बनाया उससे लगा जैसे इसके अलावा और कोई जरूरी मुद्दे नहीं हैं। बॉलीवुड
के घाघरे में हर समय घुसे रहने वाले इन चैनलों को शाहरुख, सलमान बच्चन से अगर फुर्सत मिलती है तो कैमरा टिकता है ऐसे नेताओं पर
जिनकी दुकान ही चलती है चुन चुन कर भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त गारंटियों को
ध्वस्त करने से। ये बिके चैनल हर सामान्य कलाकार से उसकी खबर के ऐवज में पैसे
मांगते हैं, हर अखबार खबर के बदले विज्ञापन चाहता है।
न्यूज़ चैनलों पर या तो नेताओं और एंकरों की फिक्स लफ़्फ़ाजियाँ होतीं हैं या फिर
करोड़ों रुपये ले कर फिल्मों और सीरियलों के प्रचार। कोई ढंग की स्टोरी, खबर से अब इनका नाता नहीं रहा। जनता का सरोकार जनता की रुचि के नाम पर
स्वाहा कर दिया गया है लेकिन मुंबई के कार्टूनिस्ट और स्वयंभू हिन्दू हृदय सम्राट
के
निधन पर लगभग पूरा पखवाड़ा ही स्वाहा कर दिया गया। उन महान नेता के व्यक्तित्व पर
खूब चाशनी लपेटी गयी और भरा पूरा श्रद्धांजली वाला माहौल बनाया गया।
फेसबुक पर एक लड़की द्वारा ऐसे ही माहौल पर प्रश्न खड़ा करना उस नेता
के पिछलग्गुओं (अनुयाई सिद्धांतों के लिए प्रयोग किया जाता है ) और इनसे
भयभीत राज्य का वह महकमा जो असल में जनता को भयमुक्त करने के लिए था, इन लड़कियों को भयभीत करने में जुट गया। मुंबई पुलिस को आधा घंटा भी नहीं
लगा यह सुनिश्चित करने में की इन लड़कियों ने, जिनमें से एक ने तो केवल उस पोस्ट को लाइक ही किया था, सूचना तकनीक कानून की धारा 66ए का उल्लंघन किया है और माननीय
न्यायाधीश को उससे भी कम समय लगा उन नागरिकों के प्रथम दृष्टया अपराध निर्धारित
करने में। और उन गुंडों को तो खैर और भी कम समय लगा लड़की के रिश्तेदार डॉक्टर का
क्लीनिक ध्वस्त करने में। इस चापलूसी, भय और राजनौतिक मजबूरी के
कुहासे में यह तथ्य कहीं खो गया की फेसबुक पर महाज़ 200 शब्दों की छोटी से टिप्पणी
अगर सेडिशन और व्यवस्था के लिए खतरा हो सकती है तो फिर उन दिवंगत महान नेता के वे
जहर बुझे वाक्य क्यूँ नहीं सेडिशन, अराजकता का खतरा जैसी
चिंताएँ नहीं उठा सके? आखिर धारा 19 का
ध्यान मुंबई पुलिस को क्यूँ नहीं आता और क्यूँ नहीं कोई न्यायालय धारा 19 के
उल्लंघन को निर्धारित नहीं कर पाते। (धारा 19 हमारे
संविधान में है और नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता कुछ प्रतिबंधों के साथ
देती है।)
संविधान द्वारा मिले अधिकार: संविधान
का अनुच्छेद १५ हमें आश्वासन देता है कि हमसे भारत देश में धर्म, जाति,मूलवंश, लिंग या
जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा. अनुच्छेद १६ के द्वारा संविधान
सरकारी नौकरियों में न केवल अवसर की समानता देता
है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हमसे धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद ना हो. इसी प्रकार अनुच्छेद १९ प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति एवं
अन्तःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है. हमें यही
अनुच्छेद सम्पूर्ण भारत में घूमने फिरने, कहीं भी बस जाने और कोई भी व्यवसाय कहीं भी करने का अधिकार देता है.
परन्तु
अभिव्यक्तिका यह अधिकार निर्बाध नहीं है. इन स्वतंत्रताओं पर रोक भी लग सकती है
यदि इनका प्रयोग भारत कि एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकव्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पूर्ण संबधों पर
विपरीत असर डालने में किया जायेगा. संवैधानिक पदों पर व्यक्ति
को प्रतिज्ञन करनी होती है उसका पूरा खाका भी संविधान कि एक अलग सूची (तीसरी अनुसूची) में किया गया है. प्रत्येक विधायक, सांसद और मंत्री को संविधान के प्रति निष्ठा कि
और एकता व अखंडता को सुरक्षित रखने कि शपथ लेनी होती हैं.
अब
यदि उपरोक्त तमाम कानूनों के प्रकाश में हम बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राजठाकरे के वक्तव्यों को देखें तो प्रथम दृष्टया यह
स्पष्ट हो जाता है कि उनके वक्तव्य संविधान विरोधी हैं.
बैंक
या रेलवे के परीक्षर्थियों पर हमला और उन्हें परीक्षा से वंचित करना अनु० १५ और १६ का उल्लंघन है. साथ ही यह ऐसी अभिव्यक्ति है जो लोकव्यवस्था, एकता, अखंडता,संप्रभुता पर विपरीत असर डालती है अतः इसकी अनुमति किसी
संगठन को नहीं दी जा सकती (अनु० १९).
पाकिस्तान
या ऑस्ट्रेलिया के खिलाडियों सम्बन्धी राज - बाल ठाकरे
के बयान निश्चित तौर पर विदेशी राज्यों से
संबंधों पर विपरीत असर डालते हैं और अनु ० १९ का उल्लंघन करते हैं.
उत्तर
भारतीयों को मुंबई से भगाने, उन पर हमला
करने जैसे कृत्य अनु० १५, १६ कीबखिया उधेड़ते हैं तो एक
राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन भी करते हैं. चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और राजनैतिक दलों के लिए निर्धारित आचार संहिता के पहले पैराग्राफ में ही लिखा है कि "कोई भी पार्टी ऐसीकिसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जो धर्मं, जाति, समुदाय या
भाषा के आधार पर विभेद पैदा करती हो." पर शिवसेना
आदि दल ऐसा ही करते हैं औरखुले आम करते हैं.
ये
दल स्वयं को सांस्कृतिक दल कहते हैं परन्तु इनकी कार्यवाहियां हिंसक, फासीवादी और अलगाववादी हैं. यह दल इसी अराजकता के
सहारे थोड़ी सी राजनैतिक
शक्ति जुटा कर क्षेत्रीय राजनीति में सौदेबाजी करते हैं और तो और केंद्रीय राजनीती को भी प्रभावित करते हैं. यह भी संविधान का उल्लंघन ही है क्यूंकि संविधान
लोकतान्त्रिक व्यवस्था कि गारंटी देता है जबकि यह दल
हफ्ता वसूली दल कि भांति काम करते हैं. शिवसेना केवल
मुंबई कि राजनीती कर के स्वयं को पूरे महाराष्ट्र का ठेकेदार मानती है. २८८ में से केवल १३ सीटें जीतने वाले दल आखिर राजनीती कि दिशा
क्यूँ तय करें? इस प्रकार
शिवसेना हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर हर दृष्टि से प्रश्नचिंह लगाती है. है कोई कानून जो इन महान नेताओं को नाथ सके?
(भारत भाग्य विधाता के भरोसे अपलोड कर रहा हूँ )
ओप्रा विनफ्रे हाल ही में भारत प्रवास पर थीं। वे दिल्ली आगरा, जयपुर, मथुरा और मुंबई भी गईं और हर जगह लोगों ने उन्हें खुले दिल और उदार हृदय से स्वीकारा। जयपुर में जो सम्मान उन्हें मिला उससे अभिभूत होकर उन्होंने अपनी दादी की इच्छा का ज़िक्र किया की उनकी दादी चाहतीं थीं की वे एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में बड़ी हों। बेशक उन्हें अपने टीवी प्रोग्रामों से ना केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व में भरपूर प्यार और प्रशंसा मिली है। वे खास हैं। वे नारी शक्ति की प्रतिनिधि हैं और उनके कार्यक्रमों का सकारात्मक स्वरूप प्रेरणादायी है। वे यहाँ भारतीय विधवाओं के दशा पर अपने कार्यक्रम के लिए फिल्म बनाने आयीं थी और मथुरा में वे उन्हीं विधवाओं से मिलने गईं थीं। यह अच्छी बात है की लोग इन विधवाओं की दुर्दशा पर सोचें लेकिन दुख तब होता है जब यह सोच तभी निकलती है जब किसी को अपनी फिल्म बनानी है या किताब लिखनी है। इससे आगे की लड़ाई कौन लड़ेगा? और तभी यह स्पष्ट हो जाता है कि फिल्में तो बनती ही रहेंगी फिलहाल तो इन विधवाओं की आवास और भोजन, कपड़े की लड़ाई तो पारंपरिक मंदिर, ट्रस्ट आदि ही कर रहे हैं और बेशक शोषण भी (सभी नहीं)। फिल्म बना कर किताब लिख कर आप स्थिति तो उजागर कर देते हैं लेकिन इससे आगे कि लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं आता। क्यूँ नहीं आज फिर कोई ज्योतिबा फुले पैदा होता? क्या होता अगर गांधी जी देश की दुर्दशा पर केवल किताबें लिखते रह जाते और ज्योतिबा फुले भाषण ही देते रहते? भारत का विरोधाभास सभी विदेशियों को चकित करता है। लेकिन यही सच्चाई है। यह विरोधाभास उपजता ही तब है जब हम विकास का मतलब ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और चमकती गाड़ियों से लगते हैं। पर जब इन्हीं इमारतों को बनाने वाले मजदूर, किसी महाशहर के बाहर अमानवीय परिस्थितियों में अवैध बस्तियों में अपने दिन काटने लगते हैं तो हमें विरोधाभास दिखाई देता है और तब कोई उन्हें झुग्गियों का कुत्ता(स्लम डॉग ) कह कर उपहास उड़ाते हुये तमाम पुरस्कार बटोर लेता है क्यूंकी उन देशों के दर्शकों के लिए यह स्लम डॉग अजूबा है। ओप्रा को भी जयपुर में बैलगाड़ी पर सरिये ढोते, गधे पर बैठा आदमी और मोटरसाइकिल पर बैठा मोबाइल पर बतियाते आदमी में भारतीय विरोधाभास के दर्शन हुये। पता नहीं यह तीन घटनाएँ भगवान बुद्ध की भांति उनके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगी। यह विरोधाभास उन्हें ,उ,बाई में भी दिखा जब वे बच्चन के यहाँ गईं और आश्चर्य किया कि अभिषेक अभी भी अपने पिता के यहाँ क्यूँ रहते हैं। बेशक भारत यात्रा एक सामान्य पर्यटक के लिए एक ना भूलने वाला अनुभव होता है लेकिन ओप्राः से यह आशा नहीं थी कि वे सांस्कृतिक भिन्नता को अपने चश्मे से देखेंगीं। हमारे लिए बच्चों को अपने घरों में रखना एक सामान्य बात है अमेरिका में नहीं। अभी हाल ही में नॉर्वे का मामला चर्चित था जिसमें डॉ छोटे बच्चों के लालन पालन में अक्षम ठहरा कर उनके माता पिता से छीन कर दत्तक परिवार में रख दिया गया। बेशक ऐसे कानून वहाँ आवश्यक हैं। क्यूंकी न समाज और न ही परिवार पालन पोषण के कठिन कार्य में सहयोगी नहीं होता लेकिन यहाँ भारत में न केवल नवमातृत्व के लिए सुरक्षित वातावरण और दादी, नानी, माँ, सासू माँ का अनुभव और सहता सदैव उपलब्ध रहती है। निश्चित ही हम बड़े शहरों में एकल परिवारों, और पूर्णतः कटे पड़ोस और बढ़ते अपराधों से जूझ रहे है। ओप्रा को अमेरिकी समाज के विरोधाभासों पर सोचना चाहिए और भूमंडलीकरण के इस दौर में जहां लोगों का आना जाना बढ़ रहा है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को विरोधाभास समझने से बचना चाहिए। यह विरोधाभास ही हैं जो आज अमेरिकी कंपनियों को भारत की ऊर मोड रहे हैं। निश्चित ही किसी अमेरिकी कंपनी को अपनी बहू मंजिली इमारत बनाने के लिए सस्ते मजदूर, कम लागत का ऐसा ट्रांसपोर्ट और कम पैसों में कैसा भी काम करने वाले योग्य कर्मचारी अमेरिका में तो मिलेंगे नहीं। हालांकि हमें भारत के इन विरोधाभासों से कोई लगाव नहीं है लेकिन ओप्रा जैसी हस्ती से फिर वही सस्ती टिप्पणियाँ सुनना भी कोई कम विरोधाभासी नहीं हैं - आप खुले दिमाग और उदार हृदय से आयें हैं तो फिर विरोधाभास क्यूँ कहते हैं? ओप्रा आपसे विचारों कि अधिक गहराई कि अपेक्षा थी। रही बात स्टैंडिंग ओवशन कि तो यह हम भारतीयों कि आदत है - बिछ जाने कि बस वह आदमी अमेरिकन होना चाहिए। ओप्रा को इसमें भी विरोधाभास दिखना चाहिए था। 
