19/08/2011

अन्ना का आंदोलन


आज अभूतपूर्व दिन है। अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में हजारों लोग वंदेमातरम के नारे लगते हुये तिहाड़ जेल से मायापुरी चौराहे तक गए। इनके हाथों में बैनर तो थे लेकिन उस से ज्यादा तादाद में तिरंगे थे। लबों पर गलियाँ नहीं देशभक्ति के तराने थे, मुट्ठियाँ तनीं थीं लेकिन संकल्प से। आज से पहले वन्देमातरम विवादों का केंद्र था, आज से पहले देशभक्ति के तराने रस्मी हो चले थे और आज से पहले लोग धर्म, भाषा, प्रांत, जाति, वंश, वर्ग को भुला कर एक ही जगह इकट्ठे होते थे - क्रिकेट का स्टेडियम। आज से पहले लोग गांधी जी को मजबूरी का नाम बताते थे, स्कूलों में शिक्षक निबंध लिखवाते थे क्या गांधी जी 21वी सदी में प्रासंगिक हैं। आज से पहले हम निराश और हताश थे जब हमने देखा संसद में हमारे प्रतिनिधि हमारी भलाई के विषय में प्रश्न पूछने के बजाय कॉर्पोरेट हितों के लिए प्रश्न पूछते हैं और इसके एवज़ में पैसे लेते हैं, जब हमने जाना और देखा कि कैसे जरूरी मुद्दों पर संसद के अंदर मतदान को करोड़ों रुपये के काले धन से सांसदों को खरीदा गया, जब हमने देखा कि कैसे सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही बनीं हैं, जब हमने देखा कि देश को शर्मसार करते हुये कैसे कलमाड़ी और उसके गिरोह ने खुले आम लूट की, जब हमने देखा कैसे एक नाम का राजा देश के पैसे को दांव पर लगा कर सचमुच का राजा बन गया। और हमारा दिल हर बार टूटा था जब सरकार और हमारे तथाकथित प्रधानमंत्री जी हर मौके पर उन्हीं लोगों के साथ खड़े नज़र आए जो हमारे विरोध में थे। लेकिन आज कुछ बादल गया था। आज आशा की लहरें ज़ोर पकड़ रहीं थीं। आज हमने देख कि लोग खुद ब खुद अन्ना के समर्थन में जुड़ रहे थे और देशभक्ति के तराने गा रहे थे, तिरंगे फहरा रहे थे। ये लोग किसी प्री-पेड रैली का हिस्सा नहीं थे। इन्हें गाड़ियों में ढो कर नहीं लाया गया था। यह वोट बैंक नहीं थे। ये लोग आज़ाद देश के इतिहास में दूसरी बार इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुये और दुनियाँ ने भी देखा और सराहा कि चार दिनों से हजारों लोग पूर्ण शांति से आंदोलन में शामिल है। अन्ना के मतवालों ने अचानक गांधी को प्रासंगिक बना दिया और तथाकथित गांधी परिवार को अप्रासंगिक। वर्षों से बिसर चुके रघुपति राघव राजा राम कि गूंज फिर सुनाई दी। देश के लिए जज़्बा फिर दिखाई दिया। अन्ना का आंदोलन सरकार को याद दिला गया कि इतिहास खुद को इसलिए दुहराता है क्यूंकी लोग इससे शिक्षा नहीं लेते। कपिल सिब्बल, कमलनाथ और चिदम्बरम ने हरवर्ड, स्टीफेंसन और ऑक्सफोर्ड में तो पढे हैं लेकिन जनता को पड़ना यहाँ नहीं सिखाया जाता। इसे सीखने के लिए तो गांधी जी ग्रामीण भारत की ओर गए थे तो अन्न स्वयं वहीं से आते हैं। कपिल सिब्बल चुनाव तो जीत सकते हैं पर जनता का दिल तो अन्ना ने ही जीता है। सरकार ने ठीक वही रणनीतिअपनाई जो अक्सर दमनकारी सारकरें अपनातीं है तो अन्ना ने भी गांधी जी के सबसे खतरनाक औज़ार को अपनाया - सविनय अवज्ञा। यह एक ऐसा हथियार है जो दमनकारी को हाशिये पर पहुंचा देता है। सरकार ने यदि अन्ना को पहले ही रामलीला मैदान दे दिया होता तो शायद बात इतनी ना बढ़ती लेकिन सरकार के दमनकारी कदम ने निश्चित ही अन्ना के आंदोलन का दायरा बढ़ा दिया और यह देश व्यापी हो गया।
यद्यपि अभी भी इस आंदोलन के स्वरूप और पहुँच व सरोकारों पर बहस हो सकती है कि यह आंदोलन क्या केवल शहरी माध्यम वर्ग का आंदोलन है,या फिर  इसे जनांदोलन कहने कि बजाय मात्र भद्र समाज (सिविल सोसायटी) का आंदोलन कहा जाए। आपत्तियाँ कुछ और भी हैं जैसे कि यह आंदोलन मात्र उच्च जाति आंदोलन है और दलित वर्ग इसमें अपना हिस्सा नहीं देखता और बड़ा प्रश्न मुस्लिम वर्ग की अनुपस्थिती का भी है लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि अपनी समस्त सीमाओं में यह आंदोलन निश्चित ही ऐसी घटना है जिससे भारत और भारतीयता मजबूत होगी और सांप्रदायिक ताक़तें कमजोर होंगी और जातिवाद पर आघात होगा। मिससे एक फायदा मुझे और भी दिख रहा है और वह यह कि यह भारतीय राजनीति के स्वरूप और दिशा पर गहरा असर डालेगा। जनता को जागरूकता की जिस घुट्टी और ट्रेनिंग की जरूरत थी वह इस आंदोलन ने उसे दी है। बेशक यह आंदोलन हो सकता है कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाए लेकिंग जो आग दिलों भड़क चुकी है वह इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं और यदि सरकार ने जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाए तो जनता जो अभी तक जुलूस कि शक्ल में थी अब दावानल बन कर लील जाएगी।
एक अन्य अहम प्रश्न इस आंदोलन के मुद्दे को ले कर भी है अर्थात जन लोकपाल। बेशक जन लोकपाल आज हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक हैऔर एक प्रभावी लोकपाल व्यवस्था में पारदर्शिता के अभाव को दूर कर सकेगा परंतु आवश्यकता इस बात कि भी है कि हम ऐसी व्यवस्था बना सकें कि लोकपाल एक सुपर पवार ना बन जाए।आप प्रधान मंत्री को लोकपाल के डायरे में लाएँ या न लाएँ पर संविधान में एक उपबंध तो यह भी होना चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री या उनका कार्यालय अपने उत्तर दायित्व सही तरह से ना निभा पाये तो जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। बेशक न्यायपालिका को आप बाहर रखिए पर यह एक विडम्बना ही है कि अन्ना के आंदोलन के बीच आज़ादी के बाद दूसरी बार एक न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया गया। इसलिए इस बात की भी आवश्यकता है कि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक प्रभावी न्यायिक आयोग का बिल भी साथ ही साथ लाया जाए। लोकपाल को सांसदों और नौकरशाहों के विरुद्ध अधिक प्रभावशाली होना ही पड़ेगा। यह ऐसे प्रश्न हैं जिंका हल ऐसे आंदोलनों से संभव नहीं है। सरकार के पास मौका था जब वह अन्ना के सहयोगियों से बात कर रहे थे। उस मौके को अब गंवा दिया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब अन्ना आर पार कि लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्ना को समझना होगा कि जनांदोलनों की एक सीमा होती है। कोई भी आंदोलन अनंत काल तक उतना ही स्फूर्त नहीं रह सकता जितना कि वह आरंभ में था। अतः अन्ना को इन्हीं 15 दिनों के अंदर ऐसा रास्ता निकालना होगा जो सरकार को भी मौका दे और जनता को भी। स्वयं गांधी जी ने भी यही रणनीति अपनाई थी संघर्ष-विराम-संघर्ष अन्यथा सरकार इस आंदोलन को भी टीवी आंदोलन प्रचारित कर पाने में सफल हो जाएगी और क्रांति फिर अधूरी रह जाएगी।
इस आंदोलन के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि यह कंस्ट्रक्टिव कनसेनसस की उपज है अर्थात मीडिया द्वारा उत्पन्न किया गया आंदोलन। हो सकता है कि इसमें सत्यता हो। हम सभी फेसबुक, ट्विटर और खबरिया चैनलों से ही ऊर्जा ले रहे हैं लेकिन यह भी सही है कि हर आंदोलन को विकसित होने में किसी न किसी मेडिया की जरूरत होती ही है। गांधी जी ने प्रिंट का प्रयोग किया था तो आज टीवी का हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हर आंदोलन फसबुक पर ऐसे नहीं फैलता जैसे यह फ़ेल रहा है। इतना प्रचार फकेबुक पर पाने को आपको लाखों पैसे देने होंगे लेकिन यह लोक शक्ति ही है जो ऑनलाइन आंदोलन को ज़िंदा रहे है।
मेरा मानना हैं कि  इस आंदोलन की संभावनाओं को उभारिए न कि उसे खारिज कीजिये क्यूंकी अगर ऐसा होगा तो यह देश के लिए ही बुरा होगा।
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